विश्वको बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नयाँ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।

अमेरिकी र युरोपेली बैंकिङ क्षेत्रका ठूला नामसहित जापान र दक्षिण अफ्रिकाका वित्तीय संस्थासमेत जोडिएर २१ वित्तीय संस्थाले संयुक्त रूपमा ‘स्टेबलकोइन’ जारी गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको पहिलो लक्ष्य अमेरिकी डलरसँग जोडिएको डिजिटल मुद्रा हो, जुन २०२७ को पहिलो छ महिनामा बजारमा ल्याउने योजना छ। त्यसपछि युरोसहित जी–७ का अन्य मुद्रामा आधारित स्टेबलकोइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

‘स्टेबलकोइन’ जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाहरुमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका ८ वटा, क्यानडा, स्पेन र जर्मनीका २-२ फ्रान्स, बेलायत, स्वीटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, जापान, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्सका एउटा एउटा बैंक छन् ।  तर यति ठूलो बैंकिङ गठबन्धनमा चीन र भारतका प्रमुख बैंक देखिँदैनन् । यही कारणले प्रश्न उठ्छ—विश्वका दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र चीन र भारत डिजिटल पैसाको यो नयाँ दौडमा किन अमेरिकी बैंकहरूको नेतृत्वमा बनेको समूहसँग जोडिएनन् ?

चीन र भारत अमेरिकी डिजिटल डलरभन्दा फरक बाटोमा

चीनले डिजिटल पैसाको क्षेत्रमा पहिले नै आफ्नै बाटो बनाइरहेको छ। उसको मुख्य प्रयोग केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल युआनमा केन्द्रित छ। त्यसैले चीनका लागि अमेरिकी बैंकहरूले संयुक्त रूपमा जारी गर्ने डलर स्टेबलकोइनमा सहभागी हुनु केवल प्रविधिको निर्णय हुँदैन, त्यो डलर केन्द्रित डिजिटल वित्तीय संरचनामा सामेल हुने रणनीतिक निर्णय पनि हुन सक्छ।

यदि २१ बैंकको स्टेबलकोइन विश्वव्यापी रूपमा सफल भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको प्रयोग कागजी नोट वा परम्परागत बैंक खातामा मात्र सीमित रहने छैन ।  ब्लकचेनमा चल्ने डिजिटल डलर पनि विश्व व्यापारको माध्यम बन्न सक्छ।

चीनका लागि यस्तो संरचनामा निर्भर हुनु आफ्नो डिजिटल वित्तीय सार्वभौमिकताको दृष्टिले आकर्षक नहुन सक्छ। त्यसैले चीनले आफ्नै डिजिटल युआन र आफ्नै भुक्तानी पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउने रणनीतिमा देखिन्छ ।  

उता भारत पनि डिजिटल भुक्तानीमा निकै अगाडि बढिसकेको छ। तर भारतको प्राथमिकता अहिले अमेरिकी बैंकहरूको संयुक्त स्टेबलकोइनभन्दा आफ्नै डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार र डिजिटल रुपैयाँसँग बढी जोडिएको देखिन्छ।

भारतले बनाएको यूपीआईले बैंक खातामा आधारित तत्काल डिजिटल भुक्तानीको विशाल प्रणाली विकास गरिसकेको छ। त्यसैले भारतका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ—यदि आफ्नै बैंकिङ र भुक्तानी पूर्वाधार बलियो छ भने अमेरिकी बैंकहरूको डिजिटल डलरलाई आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा कति ठाउँ दिने?

भारतको हालैको अर्को निर्णयले पनि उसको सावधानी देखाउँछ। भारतले यूपीआईलाई चीनसँग सम्बन्धित अलिपे+ प्रणालीसँग जोड्ने प्रस्तावलाई सुरक्षा, तथ्यांक गोपनीयता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र साइबर जोखिमका कारण रोकिएको छ।

यसबाट भारत डिजिटल भुक्तानी विस्तारको विरोधमा छैन, तर विदेशी डिजिटल वित्तीय पूर्वाधारलाई आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गराउँदा रणनीतिक सावधानी अपनाइरहेको देखिन्छ। भारतले आफ्नो डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमाथि नियन्त्रण कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार गर्ने बाटो रोजिरहेको देखिन्छ।

नेपालले के गर्ला ?

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, आयात र विदेशी मुद्रामा निकै निर्भर छ। अहिले विदेशबाट आउने पैसा परम्परागत बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण हुन्छ। तर भविष्यमा डिजिटल डलर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य भयो भने रेमिट्यान्सको बाटो नै परिवर्तन हुन सक्छ।

त्यसैगरी नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार गर्छ। भारतको डिजिटल रुपैयाँ र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बलियो हुँदै जाने र अर्कोतर्फ अमेरिकी डिजिटल डलर विश्व व्यापारमा विस्तार हुने हो भने नेपालले दुवै डिजिटल वित्तीय प्रणालीसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने  ?  राष्ट्र बैंकले गम्भिररुपमा तत्कालै आवश्यक तयारी गर्नु जरुरी देखिएको छ ।