कोरला नाकाबाट १५ दिनमै पौने दुई अर्ब राजस्व सङ्कलन

Sep 13, 2026 11:08 AM Merolagani



नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाकास्थित लोमान्थाङ–४, न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट पछिल्लो १५ दिनमा १ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी–केरुङ नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट चीनतर्फको मालवस्तु पैठारी ह्वात्तै बढेको छ। रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि कोरलानाकाबाट चिनियाँ मालवस्तुको आयात बढेको भन्सार प्रमुख विदुर चुडालले बताए।

उनका अनुसार शुक्रबार मात्रै मुस्ताङ भन्सारले एकैदिन २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भदौ २२ पछि यस नाकाबाट दैनिक औसत ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

शुक्रबार मात्रै ७१ वटा कन्टेनर र १०६ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को भन्सार जाँचपास भएर गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। रसुवागढी नाका बन्द भएको भदौ १० देखि २५ गतेसम्म कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ४३४ वटा कन्टेनर र ६४१ वटा विद्युतीय सवारीको भन्सार जाँचपास गरिएको प्रमुख चुडालले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरलानाका हुँदै भित्रिएका सवारी र मालसामानको जाँचपासबाट कुल २ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। भदौ ९ सम्म भने १३३ वटा कन्टेनर र १६३ वटा विद्युतीय सवारी मात्र नेपाल भित्रिएका थिए।

विसं २०८२ भदौअघि उपल्लो मुस्ताङका स्थानीयका लागि मात्र खुला गरिएको कोरलानाकालाई तातोपानी र रसुवागढीमा बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ देखि वैकल्पिक निकासी तथा पैठारी नाकाका रूपमा खुला गरेको थियो।

गत आव २०८२/८३ मा उत्तरी कोरलानाकाबाट भएको आयात–निर्यातबाट मुस्ताङ भन्सारले ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। सो वर्ष १४ अर्ब ४१ करोडको पैठारी र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको निकासी भएको थियो भने ३ हजार २२३ वटा विद्युतीय सवारी र १ हजार ८७३ वटा कन्टेनरको भन्सार जाँचपास गरिएको थियो।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।