राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खिच्दै

Sep 16, 2026 11:08 AM Merolagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैयाँ एकमहिना अवधिकाे लागि निक्षेप सङ्कलन गर्न लागेकाे छ । बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आगामी ३० दिनका लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत यसाे गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आज प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार बोलकबोलमा सहभागी हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज अपराह्न ३ः०० बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ सिस्टम (ओबीएसएस) मार्फत मात्र बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।

बोलकबोलबाट निर्धारण हुने ब्याजदरमा निक्षेप सङ्कलन गरिनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी असोज ३० गते हुनेछ । बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ देखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिने छ ।

निक्षेप सङ्कलनका लागि आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँट गर्दा बोलमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी आह्वान गरिएको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । समान ब्याजदर उल्लेख भएका बोलबाट कुल निष्काशित रकमभन्दा बढी रकमको माग भएमा प्रो रेटका आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र उक्त बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन् । बोलकबोलमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत बोलपत्रबापतको रकम सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट खर्च गरी लिइने र सङ्कलित निक्षेपका लागि छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप सङ्कलन उपकरणको भुक्तानी मितिमा निर्धारित ब्याजसहित सङ्कलित निक्षेप रकम सम्बन्धित बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा गरिनेछ। उक्त निक्षेप रकमलाई सम्बन्धित बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइने छैन । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने एसएलआर तथा तरलता अनुपातमा गणना गर्न सकिनेछ । सङ्कलित निक्षेप रकम भुक्तानी मितिअघि सम्बन्धित बोलवालालाई फिर्ता भुक्तानी वा प्रि–म्याच्योर भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।