अमेरिकी फेडको ब्याजदरसम्बन्धी निर्णयबारे लगानीकर्ता अन्योलमा, अध्यक्ष केभिन वार्शको रणनीति नै यही

Jul 26, 2026 11:05 AM Merolagani



अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदरसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा लगानीकर्ता तथा वित्तीय बजार निकै अन्योलमा परेका छन्। यद्यपि, फेडका नयाँ अध्यक्ष केभिन वार्शका अनुसार वित्तीय बजारमा छाएको यो अन्योलता कुनै संयोग नभई उनकै रणनीतिक नीतिको परिणाम हो।

मार्केटवाचले तयार पारेको एक रिपोर्ट अनुसार, आगामी बुधबार हुने फेडको बैठकमा ब्याजदर बढ्छ कि उस्तै रहन्छ भन्ने विषयमा वाल स्ट्रिटका विश्लेषकहरू विभाजित छन्। केही लगानीकर्ताहरूले जुलाई बैठकमै २५ आधार विन्दुले ब्याजदर बढ्ने सम्भावना (करिब ३० प्रतिशत) देखाइरहेका छन् भने बहुसंख्यकले सेप्टेम्बरसम्म कुर्नुपर्ने अनुमान गरेका छन्।

‘फरवार्ड गाइडन्स’ को अन्त्य

यसअघिका फेड अध्यक्षहरूले केन्द्रीय बैंकको सम्भावित कदमबारे बजारलाई पूर्व–सूचना वा स्पष्ट संकेत अर्थात ‘फरवार्ड गाइडन्स’ दिने गर्दथे। तर, गत मे महिनामा नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष केभिन वार्शले पूर्व–संकेत दिने परम्परालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएका छन्। वार्शको स्पष्ट सन्देश छ— ‘वाल स्ट्रिटले सङ्केत खोज्न छाडेर आर्थिक तथ्याङ्कहरूमा ध्यान केन्द्रित गरोस्।’

पूर्व मिनेपोलिस फेड अध्यक्ष नारायण कोचेर्लाकोटाका अनुसार, ‘बजार मूल्यहरूमा नयाँ अध्यक्षको प्रस्ट प्रभाव देखिएको छ। वार्शले परिवर्तन गर्न चाहेको नीतिगत शैली नै यही हो, जहाँ फेडले अब के गर्छ भन्ने कुरा पहिले नै बजारलाई थाहा नहोस्।’

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा जोड

इरान द्वन्द्व र इन्धनको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीति बढाएपछि फेडलाई ब्याजदर नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ। अध्यक्ष वार्शले २ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रीय बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।

केन्द्रीय बैंकले पूर्व–संकेत नदिँदा बजारमा अस्थिरता र जोखिम बढेको भए पनि तथ्याङ्कका आधारमा तात्कालिक निर्णय लिने वार्शको यो शैलीले आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङमा नयाँ अध्यायको सुरुआत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

(अनुवादित)




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।